देशभरातील कोट्यवधी सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक सध्या नव्या आशेने भविष्याकडे पाहत आहेत. दररोज सकाळी कामावर जाताना त्यांच्या मनात एकच प्रश्न असतो – त्यांच्या कष्टाचं फळ अधिक चांगल्या स्वरूपात कधी मिळेल? आता आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) चर्चेने जोर धरला असून, कर्मचाऱ्यांच्या मार्गात नव्या प्रकाशाची किरणे दिसू लागली आहेत.
आठव्या वेतन आयोगामुळे पगारात दुप्पट वाढण्याची शक्यता
जानेवारी 2024 मध्ये केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. तेव्हापासून लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नजरा या निर्णयावर खिळल्या आहेत. जरी आयोगाच्या सदस्यांची नावे अद्याप जाहीर झाली नसली, तरी असा अंदाज आहे की हा आयोग 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीत आपल्या शिफारशी सादर करेल. सर्व काही नियोजित वेळेनुसार झाल्यास, नवीन वेतनमान 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकते.
फिटमेंट फॅक्टरमुळे पगारात मोठा बदल
पगारवाढीचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर, ज्यावर मूलभूत वेतनाचा गुणाकार ठरतो. यावेळी अहवालांनुसार, फिटमेंट फॅक्टर 1.92 ते 2.86 च्या दरम्यान निश्चित होण्याची शक्यता आहे. जर हे लागू झाले, तर 18,000 रुपये मूलभूत वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याचा एकूण पगार 53,568 रुपयांपासून 79,794 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. अगदी फिटमेंट फॅक्टर 2.57 राहिला, तरी पगार थेट 71,703 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.
महागाई भत्त्याचा समावेश आणि पगारवाढ
फिटमेंट फॅक्टर लागू होण्यापूर्वी महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) मूलभूत वेतनात समाविष्ट केला जाऊ शकतो. या प्रक्रियेमुळे पगारात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या लेव्हल 1 च्या कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत पगार 18,000 रुपये आहे आणि 55% DA मिळून तो 27,900 रुपये होतो. जर नवीन वेतनमान याच आधारावर ठरलं, तर दरमहा पगारात मोठा बदल दिसून येईल.
कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यातील नवे स्वप्न

मर्यादित पगारावर आपलं आयुष्य चालवणाऱ्या लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी वरदानापेक्षा कमी नाही. ही फक्त आकडेवारी नाही, तर त्या कुटुंबांच्या गरजा, स्वप्ने आणि भविष्याचा पाया आहे, जे पूर्णपणे या पगारावर अवलंबून आहेत. मुलांच्या शिक्षणापासून घराच्या EMI पर्यंत आणि आई-वडिलांच्या औषधांपर्यंत, प्रत्येक जबाबदारी या वाढीव पगारामुळे काही प्रमाणात हलकी होऊ शकते.
टीप: हे लेख विविध माध्यम स्रोत आणि सार्वजनिक अहवालांवर आधारित आहे. आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित माहितीत कालांतराने बदल होऊ शकतात. कोणत्याही अधिकृत निर्णयासाठी किंवा अधिसूचनेसाठी फक्त भारत सरकारच्या अधिसूचना आणि संबंधित विभागांच्या वेबसाइट्स यांनाच अंतिम मानावे.