गोंदिया विधानसभा मतदारसंघातील हजारो घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या पुढाकाराने आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे आता प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना आणि शबरी आवास योजना अंतर्गत बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना वाळूच्या कमतरतेचा सामना करावा लागणार नाही. यापुढे पात्र लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या घरी पाच ब्रास वाळूचा रॉयल्टी पास उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यासंदर्भात प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दिनांक १५ मे २०२५ रोजी तहसील कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत आमदार विनोद अग्रवाल यांनी तहसीलदार, बीडीओ आणि नगरपरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शासनाच्या जीआरनुसार सर्व मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांना तातडीने वाळूचा रॉयल्टी पास उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. या योजनेअंतर्गत अंदाजे १२,००० लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळूचा रॉयल्टी पास थेट त्यांच्या घरी वितरित केला जाणार आहे. पास मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांना स्वतःच्या खर्चाने एका महिन्याच्या आत नेमून दिलेल्या रेतीघाटावरून वाळूची वाहतूक करावी लागेल. याबाबतची संपूर्ण माहिती पास वितरणावेळी लाभार्थ्यांना दिली जाईल.
ऑनलाइन प्रक्रियेचा कटकट संपला, आता फिजिकल पास
यापूर्वी वाळूच्या रॉयल्टी पाससाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया होती, जी ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी जटिल आणि किचकट ठरत होती. ही अडचण लक्षात घेऊन आमदार विनोद अग्रवाल यांनी हा मुद्दा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे आणि वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्यासमोर मांडला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ऑनलाइन प्रक्रिया बंद करून ऑफलाइन पद्धतीला परवानगी मिळाली. आता तहसीलदारांद्वारे प्रमाणित फिजिकल रॉयल्टी पास लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष स्वरूपात मिळणार आहे.
खाजगी बांधकाम आणि कंत्राटदारांसाठीही सुविधा
घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त, खाजगी घरे बांधणाऱ्या नागरिकांना ६६० रुपये प्रति ब्रास दराने जास्तीत जास्त पाच ब्रास वाळूसाठी रॉयल्टी पास मिळेल. यासाठी त्यांना नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायतीत अर्ज करावा लागेल. तसेच, शासकीय कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना मंजूर अंदाजपत्रकानुसार ६६० रुपये प्रति ब्रास दराने रॉयल्टी पास उपलब्ध होईल. यासाठी त्यांना कामाच्या आदेशाची प्रत आणि अंदाजपत्रक तहसीलदारांना सादर करावे लागेल.
प्रशासकीय समन्वय आणि पारदर्शकतेवर भर
वाळूची उपलब्धता, उत्खनन आणि वाहतूक या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कालबद्धता राखण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. बीडीओ आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सर्व पात्र लाभार्थ्यांची यादी तातडीने तहसीलदारांकडे सादर करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून पासचे वितरण वेळेत होऊ शकेल.
आमदार विनोद अग्रवाल यांचे मत
आमदार विनोद अग्रवाल यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, “कोणत्याही लाभार्थ्याचे वाळूमुळे स्वतःच्या घराचे स्वप्न अपूर्ण राहू नये, याला आमचे प्राधान्य आहे. प्रशासनाच्या सहकार्याने प्रत्येक पात्र व्यक्तीला त्याचा हक्क मिळेल, आणि तोही कोणत्याही अडचणीशिवाय.” त्यांनी पुढे सांगितले की, लाभार्थी आपल्या गावातील तलाठी किंवा ग्रामसेवकांशी संपर्क साधून याबाबत संपूर्ण माहिती मिळवू शकतात.
लाभार्थ्यांसाठी दिलासा
या उपक्रमामुळे गोंदिया विधानसभा मतदारसंघातील घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वाळूच्या कमतरतेमुळे अडकलेली बांधकामे आता गती घेतील आणि अनेक कुटुंबांचे पक्क्या घराचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल. आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या या जनहितकारी पुढाकाराचे नागरिकांकडून स्वागत होत आहे.
संपर्क: लाभार्थी अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील तलाठी किंवा ग्रामसेवकांशी संपर्क साधू शकतात.
स्त्रोत: आमदार विनोद अग्रवाल यांचे प्रसिद्धीपत्रक, दि. १६ मे २०२५
हे सुद्धा बघा – कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचे गंभीर आरोप