गोंदिया, दि. 07 मे 2025: जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत आवास प्लस 2024 योजनेच्या माध्यमातून बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना हक्काचे पक्के घर मिळावे, यासाठी मोठ्या प्रमाणात सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे. या योजने अंतर्गत तब्बल 43,536 कुटुंबांनी सेल्फ सर्वेक्षण करून घरकुलाची मागणी नोंदविली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगनाथम यांचा मार्गदर्शनाखाली हे सर्वेक्षण युद्धपातळीवर सुरू असून, एकही पात्र कुटुंब हक्काच्या घरापासून वंचित राहू नये, असा प्रशासनाचा मानस आहे.
आवास प्लस योजनेला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने बेघर तसेच कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिक सहायता प्रदान केली जाते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गोंदिया जिल्ह्यात ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. आतापर्यंत 43,536 कुटुंबांनी आवास प्लस ऍप्लिकेशनच्या माध्यमातून आपली नोंदणी पूर्ण केली आहे. या सर्वेक्षणातून पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करून त्यांना योजनेचा लाभ देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
प्रशासनाचे उद्दिष्ट: प्रत्येक पात्र कुटुंबाला हक्काचे घर
जिल्हा परिषदेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिमा जाखलेकर यांनी सांगितले की, “आवास प्लस 2024 योजनेचा मुख्य उद्देश बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह पक्के घर उपलब्ध करून देणे आहे. यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत मोठ्या संख्येने कुटुंबांनी नोंदणी केली असून, सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाईल.”
योजनेच्या प्रमुख बाबी
- आर्थिक सहायता: योजनेंतर्गत मैदानी भागात 1.20 लाख रुपये आणि डोंगराळ/दुर्गम भागात 1.30 लाख रुपये आर्थिक सहायता तीन हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
- सुविधा: पक्क्या घरासह शौचालय, वीज जोडणी, पाणीपुरवठा आणि स्वयंपाकासाठी गॅस कनेक्शन यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
- पात्रता: सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना (SECC-2011) आणि आवास प्लस सर्वेक्षणाच्या आधारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. बेघर, कच्च्या घरात राहणारे आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते.
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका
या सर्वेक्षणात ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ते गावागावांत जाऊन बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांची माहिती संकलित करत आहेत. याशिवाय, नागरिकांना आवास प्लस ऍप्लिकेशनद्वारे स्वतःची नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. योजनेची पारदर्शिता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी AwaasSoft आणि AwaasApp सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जात आहे.
नागरिकांना आवाहन
जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, ज्या कुटुंबांनी अद्याप सर्वेक्षणासाठी नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी लवकरात लवकर आपल्या जवळच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा आवास प्लस ऍप्लिकेशनद्वारे नोंदणी करावी. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, बँक खाते तपशील आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
पुढील पावले
सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जाईल. त्यानंतर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लाभार्थ्यांना आर्थिक सहायता आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. गोंदिया जिल्हा प्रशासनाने 2024 या वर्षात सर्व पात्र कुटुंबांना हक्काचे घर देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
या योजनेमुळे गोंदिया जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांना पक्क्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
अधिक माहितीसाठी, नागरिकांनी आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयाशी किंवा PMAY-G च्या अधिकृत वेबसाइट pmayg.nic.in शी संपर्क साधावा.