लाडकी बहीण योजना: एप्रिल हप्त्याची प्रतीक्षा कायम, महिलांमध्ये निराशा आणि संभ्रम

लाडकी-बहीण-योजना-2025-अपडेट

महाराष्ट्रातील लाखो महिलांच्या आशा आणि अपेक्षांचा केंद्रबिंदू असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या एप्रिल 2025 च्या हप्त्याची वाट पाहणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये सध्या निराशा आणि संभ्रमाचं वातावरण आहे. अक्षय तृतीयेच्या (30 एप्रिल 2025) शुभ मुहूर्तावर हा हप्ता बँक खात्यात जमा होईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. मात्र, मे महिना उजाडला तरीही अनेक महिलांच्या खात्यात 1500 रुपयांचा हप्ता जमा झालेला नाही. यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

अदिती तटकरे यांचं अस्पष्ट आश्वासन

महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांनी नुकतंच एका कार्यक्रमात याबाबत भाष्य केलं. त्यांनी सांगितलं की, एप्रिलचा हप्ता लवकरच जमा होईल. पण “लवकरच” म्हणजे नेमकं कधी, याबाबत कोणतीही ठोस तारीख त्यांनी जाहीर केलेली नाही. यामुळे लाखो महिलांना अजूनही अनिश्चिततेच्या गर्तेत प्रतीक्षा करावी लागत आहे. तटकरे यांनी महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात सांगितलं की, “100 दिवसांच्या उपक्रमातून आम्हाला मार्गदर्शन मिळालं आहे. कार्यक्षेत्र अधिक प्रभावी कसं करता येईल, यावर आमचं लक्ष आहे. हे फक्त सुरुवात आहे, पुढचं काम आणखी चांगलं होईल.”

मात्र, सकारात्मक आश्वासनं आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांच्यातील दरीमुळे लाभार्थ्यांचा संयम पणाला लागला आहे. मार्च 2025 मध्ये काही महिलांना 2100 रुपये मिळाले होते, त्यामुळे एप्रिलच्या हप्त्याबाबतही मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण अक्षय तृतीयेचा मुहूर्त निघून गेल्याने आणि अद्याप पैसे जमा न झाल्याने अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

एप्रिल हप्त्याबाबत अदिती तटकरे यांचं वक्तव्य ऐकण्यासाठी हा व्हिडिओ पहा

योजनेची पार्श्वभूमी आणि आश्वासनं

महायुती सरकारने जुलै 2024 पासून सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल मानली जाते. या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये थेट त्यांच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यात जमा केले जातात. आतापर्यंत 2.4 कोटींहून अधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. याबाबतच्या आकडेवारीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या अहवालाला भेट द्या.

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीने हप्त्याची रक्कम 1500 वरून 2100 रुपये करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, अद्याप हा निर्णय प्रत्यक्षात आलेला नाही. काही तांत्रिक अडचणी, जसं की बँक खात्याच्या तपशीलात त्रुटी किंवा डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) निष्क्रिय असणं, यामुळे काही लाभार्थ्यांना हप्ता मिळण्यास विलंब होत आहे.

महिलांमधील अस्वस्थता आणि अपेक्षा

एप्रिलच्या हप्त्याच्या विलंबामुळे महिलांमध्ये नाराजी पसरत आहे. अनेकांनी आपलं आधार-लिंक्ड बँक खातं आणि डीबीटी स्टेटस तपासूनही पैसे जमा न झाल्याची तक्रार केली आहे. काही महिलांना मार्च आणि एप्रिलचे हप्ते एकत्रित (3000 रुपये) मिळण्याची शक्यता असल्याचं सांगितलं जात आहे, परंतु याबाबतही सरकारकडून स्पष्टता नाही.

महिलांसाठी इतर योजनांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या

सोशल मीडियावरही या योजनेच्या विलंबाबाबत चर्चा जोरात आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी आपली निराशा व्यक्त केली आहे, तर काहींनी सरकारच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. एका लाभार्थ्याने लिहिलं, “दर महिन्याला तेच तेच आश्वासन, पण पैसे कधी येणार?”

सरकारसमोरील आव्हानं

या योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकारसमोर अनेक आव्हानं आहेत. लाभार्थ्यांच्या अर्जांची पडताळणी, तांत्रिक अडचणी आणि निधीची उपलब्धता यासारख्या समस्यांमुळे हप्ते वेळेवर जमा होण्यात अडथळे येत आहेत. याशिवाय, महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आणि प्रशासकीय ढिसाळपणा यामुळेही योजनेची अंमलबजावणी प्रभावित होत आहे. रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याचं अदिती तटकरे यांनी सांगितलं, जे महायुतीतील समन्वयाच्या अभावाचं द्योतक आहे.

पुढे काय?

आता सर्वांचं लक्ष सरकारच्या पुढील पावलांकडे लागलं आहे. एप्रिलचा हप्ता नेमका कधी जमा होणार? आणि 2100 रुपये हप्त्याचं आश्वासन कधी पूर्ण होणार? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. सरकारने याबाबत तातडीने स्पष्टता आणून लाभार्थ्यांचा विश्वास टिकवणं गरजेचं आहे. दरमहा नियमितपणे पैसे जमा होण्याची हमी आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारल्यास ही योजना खऱ्या अर्थाने महिलांसाठी गेमचेंजर ठरू शकते.

तुम्ही जर या योजनेचे लाभार्थी असाल, तर तुमचा अनुभव आणि हप्त्याच्या विलंबाबाबत तुमचं मत आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. हा लेख तुम्हाला उपयुक्त वाटला तर आपल्या मित्र-मंडळींसोबत शेअर करायला विसरू नका!

(सूचना: हा लेख उपलब्ध माहिती आणि संदर्भांवर आधारित आहे. सरकारकडून नवीन अपडेट्स आल्यास त्यानुसार माहिती बदलू शकते.)

Leave a Comment