महाराष्ट्र सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प विधिमंडळात मांडला. या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी महत्त्वाची “माझी लाडकी बहिण योजना” अधिक बळकट करण्यासाठी 36,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेतील आर्थिक सहाय्य ₹1,500 वरून ₹2,100 करण्याच्या निर्णयाबाबत कोणतीही स्पष्ट घोषणा करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे राज्यभरात चर्चेला उधाण आले आहे.
सरकारची भूमिका स्पष्ट
या संदर्भात सरकारने पत्रकार परिषद घेतली, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “लाडक्या बहिणींसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू नये यासाठी सरकारने योग्य नियोजन केले आहे.” तसेच, काही महिलांनी या योजनेच्या मदतीने महिला बचत गट आणि सहकारी सोसायट्या स्थापन केल्या आहेत. या गटांना अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकार एक शिखर संस्था स्थापन करणार आहे.
₹2,100 मदतीबाबत निर्णय कधी?
सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की ₹1,500 वरून ₹2,100 पर्यंत मदत वाढवण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, राज्याच्या आर्थिक शिस्तीचे भान ठेवणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, “एप्रिल महिन्यात महिलांना ₹1,500 मिळतील, तर त्यानंतरच्या महिन्यांपासून ₹2,100 देण्याचा निर्णय घेतला जाईल.” उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की जुलै, डिसेंबर आणि मार्च महिन्यात आवश्यकता भासल्यास निधी वाढवण्याचा विचार होईल.
महिला बचत गटांसाठी नवीन योजना
महिला बचत गटांना बळकट करण्यासाठी राज्य सरकार विशेष योजना आणणार आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना 33,232 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. आता हा निधी 36,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला गेला आहे. सरकारने महिलांच्या स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी नवीन योजना आखण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
सरकारच्या निर्णयावर महिलांचे लक्ष
महायुती सरकारने मोठ्या आर्थिक तरतुदीच्या घोषणेमुळे महिलांसाठी महत्त्वाचा आधार निर्माण केला आहे. मात्र, ₹2,100 मदतीबाबतचा निर्णय लांबणीवर पडल्याने लाभार्थी महिलांचे लक्ष सरकारच्या पुढील घोषणांकडे लागले आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणखी कोणत्या नव्या योजना जाहीर होतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष राहणार आहे.