पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेअंतर्गत मेधावी विद्यार्थ्यांना मिळणार 10 लाखांपर्यंतचे शिक्षण कर्ज

केंद्र सरकारने मेधावी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेची मंजुरी 6 नोव्हेंबर 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. ही योजना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 शी सुसंगत आहे आणि आर्थिक अडचणींमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

1. 10 लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज: या योजनेंतर्गत, वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना 10 लाखांपर्यंतचे शिक्षण कर्ज कोणत्याही हमीशिवाय (collateral-free) आणि गारंटरशिवाय (guarantor-free) उपलब्ध होईल.
2. 3% व्याज सवलत: सरकार कर्जावरील व्याजावर 3 टक्के सवलत देईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल. ही सवलत ई-व्हाउचर आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वॉलेटद्वारे दिली जाईल.
3. 75% क्रेडिट गारंटी: 7.5 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी बँकांना 75 टक्के क्रेडिट गारंटी प्रदान केली जाईल, ज्यामुळे बँकांना कर्ज देण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
4. विविध खर्चांचा समावेश: कर्जामध्ये ट्यूशन फी, राहण्याचा खर्च, पुस्तके, लॅपटॉप/कॉम्प्युटर आणि प्रवास खर्च यासारख्या शिक्षणाशी संबंधित सर्व खर्चांचा समावेश असेल.
5. लक्ष्य: दरवर्षी 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 2024-25 ते 2030-31 या कालावधीत सुमारे 7 लाख नवीन विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, यासाठी 3,600 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे.

पात्रता निकष

• शैक्षणिक संस्था: ही योजना राष्ट्रीय संस्थागत क्रमवारी फ्रेमवर्क (NIRF) मध्ये पहिल्या 100 मध्ये येणाऱ्या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांसाठी आहे. याशिवाय, 101-200 क्रमांकावरील राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार संचालित सर्व संस्थांमधील विद्यार्थी देखील पात्र असतील.
• उत्पन्न मर्यादा: वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
• उच्च शिक्षण: ही योजना गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थां (Quality Higher Education Institutions – QHEIs) मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे, मग ते भारतात असो वा परदेशात.

अर्ज प्रक्रिया

• ऑनलाइन पोर्टल: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. हे पोर्टल पूर्णपणे डिजिटल आणि पारदर्शक आहे, ज्यामुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल.
• आवश्यक कागदपत्रे: अर्जासोबत उत्पन्नाचा दाखला, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, आणि संस्थेच्या प्रवेश पत्राची आवश्यकता असेल.
• लोन प्रक्रिया: बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक यासारख्या बँका आणि इतर वित्तीय संस्था या योजनेंतर्गत कर्ज प्रदान करतील.

योजनेचा उद्देश आणि प्रभाव

या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या पण मेधावी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आहे. यामुळे पैशांच्या कमतरतेमुळे शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे स्वप्न पूर्ण करता येईल. याशिवाय, ही योजना बँकांना देखील कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित करेल, कारण सरकार 75 टक्के क्रेडिट गारंटी प्रदान करत आहे.

योजनेची घोषणा आणि प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेची माहिती देताना सांगितले की, ही योजना देशातील शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणेल. सोशल मीडियावरही या योजनेचे स्वागत होत आहे. अनेकांनी याला मेधावी विद्यार्थ्यांसाठी “शैक्षणिक संधींचा नवा अध्याय” असे संबोधले आहे.

अधिक माहितीसाठी पहा आणि अर्ज करा.

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना ही भारतातील शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना आर्थिक अडचणींमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आशेचा किरण आहे. जर तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणी या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित असाल, तर लवकरच पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टलवर अर्ज करा आणि तुमच्या शिक्षणाच्या स्वप्नांना नवीन उड्डाण द्या.